Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: 17 वीं किस्त​ जारी होने से पहले तुरंत करें ये काम, नहीं तो अटक सकती है किस्त

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं के तहत मदद देती है. इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता देती है. ये मदद किसानों को किस्तों में दी जाती है.

अभी तक किसानों के खाते में 16 किस्तें जमा हो चुकी हैं. 17वीं किस्त कब आएगी, इसको लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन 17वीं किस्त पाने के लिए अभी से कुछ जरूरी काम कर लेना जरूरी है .

इन किसानों की अटक सकती है 17वीं किस्त

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 16 किस्तें किसानों के खातों में जमा हो चुकी हैं, और 17वीं किस्त भी जल्द ही आने वाली है. लेकिन इस बार 17वीं किस्त पाने के लिए कुछ ज़रूरी काम किसानों को खुद करने होंगे.

17वीं किस्त पाने के लिए सबसे पहले जमीन का Verification कराना जरूरी है. अगर आपने अभी तक जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, तो जल्द ही करा लें. इसके लिए संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना भी जरूरी है. इन कामों में देरी करने से किस्त अटक सकती है.

कई किसान भाई अभी भी ई-केवाईसी कराना भूल जाते हैं. याद रखें, ई-केवाईसी कराना भी 17वीं किस्त पाने के लिए अनिवार्य है. इसलिए जितनी जल्दी हो सके ई-केवाईसी करा लें.

आवेदन पत्र भरते समय अगर आपने अपने नाम, लिंग या आधार कार्ड नंबर में कोई गलती कर दी है तो भी 17वीं किस्त आपके खाते में नहीं आएगी. इसलिए आवेदन पत्र की जानकारी जरूर जांच लें.

इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से 17वीं किस्त पाने के लिए तैयार हो सकते हैं.

सरकार ने इस Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana की शुरुआत 2019 में की थी

किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हर सरकार की प्राथमिकता होती है. इसी दिशा में केंद्र सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी.

इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे रकम जमा की जाती है. हर चार महीने में ₹2000 की राशि किसानों के खाते में जमा होती है.

अब इस कदम को और मजबूती देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने भी किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. केंद्र और राज्य सरकार के इस डबल धमाके से उम्मीद जगी है कि इससे महाराष्ट्र के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

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